भारत 19 साल से एक ही इनकम कैटेगरी में क्यों अटका है?

इस साल एशिया के पांच देशों ने लोअर-मिडिल Income से अपर-मिडिल Income में अपग्रेड किया है। लेकिन भारत पिछले 19 सालों से उसी श्रेणी में बना हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार अपर-मिडिल श्रेणी के लिए $4,600 प्रति व्यक्ति आय चाहिए, जबकि भारत की केवल $2,700 है।

स्लाइड 2: अर्थव्यवस्था बनाम जनसंख्या भारत की अर्थव्यवस्था वियतनाम से 8 गुना बड़ी है, लेकिन हमारी आबादी भी 14 गुना अधिक है। इसके अलावा भारत खेती से सीधे IT और सर्विस सेक्टर में चला गया, जिससे विशाल आबादी के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं हो सकीं। आज भी 43% कार्यबल खेती पर निर्भर है।

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 वियतनाम की विनिर्माण  रणनीति वियतनाम ने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, एक्सपोर्ट-फ्रेंडली नीतियां बनाईं और विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया। वियतनाम ने 16 ट्रेड एग्रीमेंट किए जो ग्लोबल GDP का 90% कवर करते हैं, जबकि भारत के व्यापार समझौतों का दायरा काफी सीमित रहा।

नीतियां और नौकरशाही की चुनौतियाँ 'मेक इन इंडिया' और PLI जैसी अच्छी योजनाओं के बावजूद, नौकरशाही की देरी और जटिल नियमों के कारण लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। पिछले 15 सालों से भारत की मैन्युफैक्चरिंग GDP का हिस्सा केवल 16-17% पर अटका हुआ है।

आगे का रास्ता टैरिफ के मामले में भी वियतनाम में 36% सामान टैक्स-फ्री आते हैं, जबकि भारत में सिर्फ 4%। भारत को अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाकर बड़े पैमाने पर रोजगार और वैल्यू क्रिएट करने की सख्त जरूरत है।