CA सार्थक आहूजा ने बताया कि जब क्लाइंट्स बकाया पैसे न दें, तब क्या करें

भारत में फ्रीलांसरों, सर्विस प्रोवाइडर्स, छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए पेमेंट में देरी होना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर CA सार्थक आहूजा ने ऐसे दो असरदार और कानूनी रूप से समर्थित तरीके बताए हैं, जिन्हें आप बिना लीगल नोटिस भेजे तुरंत अपना सकते हैं, ताकि आप अपना बकाया पैसा सुरक्षित कर सकें और पैसे न देने वाले क्लाइंट पर दबाव बना सकें।

1. बकाया पेमेंट को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए GST पोर्टल का उपयोग करें:

जीएसटी पोर्टल के भीतर, 'करदाताओं के बीच संवाद' की सुविधा एक ऐसा साधन है जिसे अक्सर कम आँका जाता है, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली है।

उपयोगकर्ता सेवाएँ में जाकर करदाताओं के बीच संवाद विकल्प पर पहुँच कर, आप जीएसटी प्रणाली के माध्यम से ग्राहक को औपचारिक रूप से सूचित कर सकते हैं कि किसी विशेष बिल  का भुगतान अभी तक बाकी है।

यह एक आधिकारिक डिजिटल प्रमाण तैयार करता है, जो सामान्य ईमेल के माध्यम से की गई पूछताछ की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और असरदार होता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

• यदि इनवॉइस की तारीख से 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपके ग्राहक के लिए कानूनी रूप से यह अनिवार्य है कि वे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट  तब तक वापस  करें जब तक कि वे आपको भुगतान न कर दें।

• जब आपका संवाद पोर्टल पर दर्ज हो जाता है, तो जीएसटी विभाग यह जांचने का विकल्प चुन सकता है कि ग्राहक ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया है या वे भुगतान से बच रहे हैं।

• यह भुगतान न होने का एक विश्वसनीय प्रमाण बन जाता है, जो कर विभाग की ओर से अनुपालन का दबाव बनाने में मदद कर सकता है।

• यह कोई कानूनी नोटिस नहीं है, लेकिन यह एक संकेत भेजता है कि आप औपचारिक रूप से इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।

2. अपने MSME प्रमाणपत्र और ब्याज की चेतावनी के साथ क्लाइंट को ईमेल भेजें

अगर आप MSME के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो कानून आपको अतिरिक्त ताकत देता है। CA सार्थक आहूजा सलाह देते हैं कि अपने क्लाइंट को एक स्पष्ट ईमेल भेजें और उसके साथ अपना MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर अटैच करें। उन्हें समझाएं कि MSME डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 26 के तहत, 45 दिनों से अधिक की देरी से किए गए भुगतान पर RBI की बैंक दर से तीन गुना अनिवार्य ब्याज लगता है। वर्तमान में 5.25% की बैंक दर के साथ, देय ब्याज 15.75% प्रति वर्ष हो जाता है, जिसकी गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यह एक मजबूत कानूनी और वित्तीय प्रभाव डालने वाली जानकारी है, लेकिन फिर भी यह कोई औपचारिक लीगल नोटिस नहीं है।

कानूनी कार्रवाई से पहले एक व्यावहारिक बीच का रास्ता:

हालांकि अंत में एक लीगल नोटिस जरूरी हो सकता है, लेकिन कई व्यवसाय अपने संबंधों के खराब होने के डर से हिचकिचाते हैं। ये दो कदम आपको पेशेवर तरीके से मामले को आगे बढ़ाने, आधिकारिक सबूत बनाने और वित्तीय दबाव डालने की सुविधा देते हैं, और वो भी अपने बिजनेस संबंधों को खराब किए बिना।

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