नया CCPA नियम: सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं

फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नेहा नागर ने स्पष्ट किया है कि भारत में सर्विस चार्ज देना अब पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है, यह अनिवार्य नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के 2025 के फैसले और CCPA के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद, रेस्टोरेंट द्वारा बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ना उपभोक्ता कानून का उल्लंघन है। 2026 की शुरुआत में अधिकारियों ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई रेस्टोरेंट्स पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

मुख्य नियम और आपके अधिकार:

• कोई जबरदस्ती नहीं: होटल या रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते, न ही इसे किसी अन्य नाम से वसूल सकते हैं।

• सेवा से इनकार नहीं: यदि आप सर्विस चार्ज देने से मना करते हैं, तो रेस्टोरेंट आपको सेवा देने या प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता।

• टैक्स का नियम: अवैध रूप से जोड़े गए सर्विस चार्ज पर GST नहीं लगाया जा सकता।

• टिप बनाम सर्विस चार्ज: टिप आपकी खुशी से दी गई राशि है, जबकि अनिवार्य सर्विस चार्ज एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है।

यदि बिल में सर्विस चार्ज दिखे तो क्या करें?

1. हटाने को कहें: भुगतान करने से पहले बिल की जाँच करें और रेस्टोरेंट से इसे हटाने के लिए कहें।

2. शिकायत दर्ज करें: यदि वे इसे हटाने से मना करते हैं, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें या NCH ऐप का उपयोग करें।

3. ई-दाखिल: आप 'ई-दाखिल' पोर्टल के माध्यम से भी औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आपके बजट पर प्रभाव:

अक्सर बिल में जुड़ने वाला 10% का अतिरिक्त चार्ज आपके मासिक खर्च को चुपचाप बढ़ा देता है। इन नियमों की जानकारी होने से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और केवल वहीं खर्च कर सकते हैं जहाँ आप सहमत हों। नेहा नागर का सुझाव है: सिर्फ तभी भुगतान करें जब आप चाहें।

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