विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी: सरकारी सिक्योरिटीज पर टैक्स हुआ खत्म, अनुष्का राठौड़ से जानें

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौड़ ने अपने हालिया वीडियो में इस महत्वपूर्ण सरकारी अध्यादेश का विश्लेषण किया है, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाले लाभ पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।

क्या है सरकार का नया फैसला?
अनुष्का राठौड़ बताती हैं कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में निवेश करने पर बड़ी राहत मिली है।

पहले विदेशी निवेशकों को इन पर निम्नलिखित टैक्स देने पड़ते थे:

• शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG): 30%

• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG): 12.5%

• ब्याज आय पर टैक्स: 20%

लेकिन अब, सरकार ने इन सभी टैक्स दरों को घटाकर 0% (शून्य) कर दिया है। यानी अब विदेशी निवेशकों को अपने मुनाफे पर सरकार को एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना होगा।

सरकार ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला?
इस भारी टैक्स छूट के पीछे मुख्य कारण भारत से बाहर जा रही विदेशी पूंजी है। अनुष्का के अनुसार, पिछले 5 महीनों में भारतीय रुपये की वैल्यू में 7% की गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान, विदेशी निवेशकों  ने भारतीय शेयर और ऋण बाजार से लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये वापस निकाल लिए हैं।

जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं, तो रुपये की मांग कम हो जाती है और उसकी कीमत गिरने लगती है। सरकार चाहती है कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए फिर से एक आकर्षक डेस्टिनेशन बने। इसी उद्देश्य के साथ, सरकारी सिक्योरिटीज को टैक्स-फ्री कर दिया गया है ताकि विदेशी पूंजी का प्रवाह फिर से शुरू हो सके।

आगे की चुनौतियां और जोखिम
हालांकि यह फैसला निवेश को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन अनुष्का राठौड़ ने इसके एक संभावित जोखिम की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने बताया कि यदि निवेशकों को लगता है कि यह छूट केवल कुछ समय के लिए है और भविष्य में टैक्स फिर से वापस आ सकता है, तो वे अभी अपने मुनाफे को "जीरो टैक्स" पर बुक करने के लिए पैसा बाहर निकाल सकते हैं। इससे कम समय  में भारत से और अधिक पैसा बाहर जाने का खतरा बढ़ सकता है।